काठमाडौँ, कात्तिक ५ गते ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको हकमा वन ऐन लागू हुनु नहुने बताउनुभएको छ ।

सोमबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै मन्त्री दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूको हकमा वन ऐन लागु हुनु नहुने बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हाम्रो योजना तर्जुमा अव्यवस्थित नै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले राम्रा योजनाहरू बनाएको छ । योजना आयोगले बनाएका योजनासम्म कुनै असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना पनि हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ । तर योजना एकातिर काम अर्कोतिर गरिरहेको त छौँ नि हामी । माननीयहरूको अपेक्षा योजना आयोगले अगाडि सारेका कुराहरूसँग तालमेल खाँदैन । विकासका लागि हाम्रा ऐनहरू बाधक छन् ।’’

उहाँले वन ऐनले आयोजनास्थलमा रुख काट्न नदिँदा आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसकेका भन्दै ती आयोजनाहरूमा वन ऐन लागू गर्नु नहुने बताउनुभयो । उहाँले ऐनहरू विकासका लागि बाधक भइरहेको जिकिर राख्नुभयो ।

विकासका लागि ऐनहरू बाधक हुनु नहुने भन्दै उहाँले वन ऐन पनि विकासका लागि बाधक हुनु नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यस विषयमा आफूले कानुन सच्याउनका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको भन्दै वन क्षेत्र कति चाहिने हो भन्नेकुरा पनि निश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले प्राकृतिक विपत्तिका कारण ३९ वटा सडकका ८११ स्थानमा अवरोध भएको र प्रारम्भिक क्षति ६ अर्ब २१ करोड रुपियाँ रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै ९ वटा पुलहरू बाढीले क्षति गरेको र ६२ करोडको क्षति गरेको उहाँको भनाइ छ । सडक र पुलको पुनर्निर्माण गर्नका लागि जम्मा जम्मा १५ अर्ब ३० करोड रुपियाँ लाग्ने पनि जानकारी दिनुभयो ।