दैलेख, माघ १८ गते ।

लोकप्रियताका नाममा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले आफूखुसी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने र बजेट खर्च गर्ने समस्याले स्थानीय तहमा आर्थिक व्ययभार बढाउने गरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारमार्फत आउने राजस्व बाँडफाट, अनुदान रकमलाई विकास निर्माणभन्दा पनि लोकप्रियताका नाममा जथाभाबी कार्यक्रम बनाउने गरिएको छ । यसले गर्दा दैलेख जिल्लाका ११ स्थानीय तहले आर्थिक व्ययभार बढाउँदै गएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाको नारायण नगरपालिकामा रहेको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका नागरिकको खानेपानी महुसल तिर्ने नाममा २५ लाख खर्च गरेको पाइएको छ । नगरपालिकाले एक हजार ८१० घरधुरीका नागरिकको खानेपानीको महसुलबापत १६ लाख २९ हजार रुपियाँ र एक हजार ९१३ घरधुरीको खानेपानीको महसुलबापत आठ लाख ७१ हजार गरी २५ लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ ।

महालेखाले भनेको छ, “वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारमार्फत आउने राजस्व बाँडफाँट, अनुदान रकमलाई विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेमा नगरपालिकाले अन्य शीर्षकमा खर्च गरेकाले २५ लाख रकमलाई नियमसम्मत मान्न सकिँदँन ।” नगरपालिकाले असहाय एकल महिला तथा पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७९ निर्माण गरी ५५ वर्षमाथिका एकल महिला तथा पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने गरेर ६६ जनालाई एक हजारका दरले आठ लाख १५ हजार रुपियाँ खर्चसमेत गरेको छ । महालेखाले अनुत्पादक कार्यमा खर्च गरेको भन्दै यस्ता कार्यमा खर्च नगर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।

जिल्लाको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले समेत लोकप्रियताका नाममा लाखौँ रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले ४५ वर्षमाथिका एकल पुरुष तथा महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरी पाँच लाख ७२ हजार खर्च गरेको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका नागरिकलाई समेत दोहोरो भत्ता दिएको भन्दै दोहोरो भत्ता पाएका नागरिकबाट ११ हजार पाँच सय असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिकाले प्रत्येक वडा कार्यालयमा सरसफाइ कार्यकर्ता राखेर छ महिना कार्य गरेबापत एक लाख ८३ हजारका दरले ११ लाख भुक्तानी गरेको देखिएको छ । सरसफाइका कार्यकर्ताका नाममा पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई नियुक्त गरी आर्थिक अनियमितता हुने सक्ने भन्दै त्यस्ता कार्य बन्द गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

आन्तरिक आम्दानीको समेत ख्याल नगरी नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा महालेखाले बेरुजु धेरै देखाउने गरेकोसमेत स्थानीय सरकारहरूले जानकारी दिएका छन् । नारायण नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ६ का वडाध्यक्ष जनक न्यौपाने निर्वाचनका बेला जनताका बिचमा गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न खोजे पनि आन्तरिक आम्दानी न्यून हुने र सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने रकम खर्च गर्न कठिन हुने बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनका बेला खानेपानीको महसुल छुट, ज्येष्ठ नागरिकको घरदैलोमा स्वास्थ्य जाँच, गर्भवती महिला तथा असल आमा सम्मान गर्ने भने अनुसार अहिले सहयोग गरिएको जिकिर गर्नुभयो ।

डुङ्गेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष सुन्दर केसीले अघिल्लो सरकारले सञ्चालन गरेका कामलाई आन्तरिक आम्दानी कमजोरी देखाएर गएको खण्डमा आफू र आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीलाई समस्या हुने देखिएपछि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो ।

नागरिक समाजका  अगुवा वीरबहादुर भण्डारीले स्थानीय सरकारले आफ्नो आन्तरिक आम्दानी वृद्धिभन्दा पनि आएको रकमलाई कसरी सक्ने भन्ने उद्देश्यले मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।