भैरहवा, चैत १५ गते ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को बिहीबारको बैठकले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस योजनाले प्रदेशको विकासको मार्गचित्र तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार २०८२ सालका लागि प्रदेशभित्रका सार्वजनिक बिदा स्वीकृत गरिएको छ । नेपाल सरकारले वर्षभरि दिने सार्वजनिक बिदाका अतिरिक्त प्रदेशका सरकारी कार्यालयमा बढीमा छ दिन अतिरिक्त सार्वजनिक बिदा दिन सकिने व्यवस्था छ । जस अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशले पाँच दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले अघि सारेको दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको छ । बैठकले लुम्बिनी प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आवधिक योजनामा के छ ?

प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको दोस्रो आवधिक योजनाले प्रदेशको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय विशेषतालाई ध्यानमा राखी विकासको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि १४ खर्ब ९९ अर्बको अनुमानित लगानीको क्षेत्र पहिचान गरिएको छ ।

योजनाको अन्त्यमा कुल गार्हस्थ उत्पादन  ११ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने, कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर (औसत) अनुमान ७.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । योजनाले समृद्ध लुम्बिनी निर्माणका लागि विभिन्न रणनीति अघि सारेको छ । कृषि आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने, पर्यटन प्रवर्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, औद्योगिकीकरणमार्फत आर्थिक गतिशीलता बढाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्रवर्धन गर्ने, व्यावसायिक सिप अभिवृद्धि गर्ने, पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्नेलगायतका रणनीतिक योजना छन् । आवधिक योजनाको दीर्घकालीन सोच समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक रहेको छ ।

दोस्रो आवधिक योजना सामाजिक न्यायसहितको दिगो आर्थिक विकास, सुशासन र पूर्वाधार प्रवर्धनमा केन्द्रित रहेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेको छ । यो योजना मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, रोकथाम, उपचार र पुनस्र्थापनाका लागि मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा १३ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ६.१ प्रतिशत किशोरकिशोरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रस्त छन् । त्यसै गरी १८ वर्षमाथिका १३ प्रतिशत व्यक्तिले जीवनमा एक पटक मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोग्ने सम्भावना रहेको अध्ययनले देखाएका छन् ।