सर्लाही, चैत ३१ गते  ।

यस वर्ष चिनी उद्योगले उखु किसानलाई बेलैमा भुक्तानी दिए पनि सरकारले उपलब्ध गराउने गर्ने अनुदान रकम भने अनिश्चित बनेको छ ।

गत मङ्सिर १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६५५ रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो । उद्योगीले ५८५ रुपियाँ र सरकारले अनुदानबापत ७० रुपियाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

चालु उखु क्रसिङ सिजनका लागि व्रmसिङ सकेर बन्द भइसकेका अधिकांश चिनी उद्योगले उखु किसानको भुक्तानी गरिसकेका छन् । सरकारले प्रदान गर्ने ७० रुपियाँ अनुदान रकम भने पाउने/नपाउने अनिश्चित नै रहेको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताउनुुभयो । किसानले उखु खेती घटाउँदै लगेपछि चिनी उद्योगले उखु खरिदमा हानाथाप गरेर बेलैमा भुक्तानी दिए पनि सरकारले भने अनुदान भुक्तानीमा पुरानै व्यवहार दोहो¥याएको मैनालीको गुनासो छ । गत वर्ष उखु किसानले दुुई पटकमा गरी चाडपर्वको समयमा बल्लतल्ल अनुदान रकम प्राप्त गरेका थिए ।

उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष मैनालीले सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमको अत्तोपत्तो नहुँदा किसानलाई निराश पारेको बताउनुुभयो । “उत्पादन कम भएकाले चिनी उद्योगीले खोसाखोस गरेर उखु किने, भुक्तानी पनि दिइहाले तर सरकारले पुरानै रबैया देखायो,” मैनालीले भन्नुुभयो, “मन्त्रालयमा गएर हारगुहार नगरेसम्म अनुदानको पैसा नपठाउने प्रवृत्ति हट्न सकेन ।”

अनौपचारिक कुराकानीमा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट नै टुुङ्गो नरहेकाले उखु किसानले अनुदानको पैसा पाउने÷नपाउने नै निश्चित नरहेको मैनालीले बताउनुभयो । उखु किसानका अगुवाले वैशाख दोस्रो साता कृषि र अर्थ मन्त्रालयमा पुुगेर अनुदान रकमबारे ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मा अनुदान निकासा गर्ने र कोलेनिकाले उखु किसानको खातामा पैसा पठाइने व्यवस्था छ । सर्लाहीका प्रमुख कोष नियन्त्रक पुुष्पप्रसाद गुुरागाईंले उखु किसानको अनुदान रकम निकासाका लागि आफूले मन्त्रालयमा पुुगेर ध्यानाकर्षण गराए पनि तत्काल रकम निकासा हुने अवस्था नपाएको बताउनुुभयो ।

मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै रकम निकासा गरिदिन आग्रह गरे पनि त्यो सम्भावना नदेखेको प्रमुख कोष नियन्त्रक गुरागाईंको भनाइ छ । “यही आवको असारभित्र पैसा पठाइदिए हामीलाई पनि काम गर्न सहज हुन्थ्यो भनेर कुरा राखे तर मन्त्रालयमा गएर बुुझ्दा सम्भव देखिएन,” उहाँले भन्नुुभयो, “अर्को आव लागेपछि मात्रै उखुको अनुदान रकम निकासा गर्ने परिपाटी रहेछ, यस वर्ष पनि त्यस्तै हुने देखिन्छ ।”

प्रमुख कोष नियन्त्रक गुरागाईंले आफू उखु किसानको अनुदान रकमका लागि पहल गर्न काठमाडौँ नै रहेको बताउँदै जिल्लाका चिनी मिलले कार्यालयलाई उखु क्रसिङको विवरण दिन बाँकी नै रहेको जानकारी दिनुुभयो । वैशाख दोस्रो सातासम्ममा जिल्लाका तीन वटै मिलबाट उखु क्रसिङ र किसानको विवरण लिएर मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुुभयो ।  सर्लाहीमा तीन वटा चिनी उद्योग रहेका छन् । इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग हरिवनले ३० लाख ५२ हजार ७९२ क्विन्टल, महालक्ष्मी चिनी उद्योग बगदहले १३ लाख ८० हजार १०४ क्विन्टल र अन्नपूर्ण चिनी उद्योग धनकौलले नौ लाख २१ हजार क्विन्टल उखु व्रmसिङ गरेका छन् ।