दमक, मङ्सिर २७ गते : देशभर मानवअधिकार दिवस मनाइरहँदा पूर्वी नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरुले आफूहरुको मानवअधिकारको विषयमा गम्भीर बन्न अन्तर्राष्ट्रिय सुमदायसँग गुहार मागिरहेका छन् । ३३ वर्षदेखि झापा र मोरङमा रहेका दुई वटा शरणार्थी शिविरका शरणार्थीहरु स्वदेश फिर्तीको प्रतीक्षामा छन् ।

मानव अधिकारको सदस्य रहेको नेपाल, भुटान र भारतले चाहेमा स्वदेश फर्कन चाहने शरणार्थीहरुलाई स्वदेश फिर्ता गराउन सक्ने भए पनि आफूहरुको विषयमा चासो नदिइएको शरणार्थीहरुको गुनासो छ । मानवअधिकारवादीहरुले पनि शरणार्थी समस्या समाधान गर्नका लागि पहल गर्न सरकारसँग बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् ।

भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष एवम् स्वदेश फिर्तीको माग उठाउँदै आउनुभएका भुटानी शरणार्थी नेता बलराम पौडेलले स्वदेश फिर्ती, तेस्रो देश पुनर्वास र स्थानीयकरण गरेर तीन वटा विकल्प रोज्न पाउने बताइए पनि तेस्रो देश पुनर्वास बाहेकका विकल्प खुला नहुँदा शरणार्थीहरुमाथि अन्याय भएको बताउनुभयो ।

‘‘स्वदेश फिर्ता हुन पाउनु हाम्रो अधिकार हो,’’ पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘हामी भुटानी शरणार्थीहरु राष्ट्रियताविहीन बनेका छौं र योभन्दा ठुलो मानवअधिकारको हनन अरु के हुनसक्छ र ?’’

अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायतका मुलुकमा एक लाख १० हजारभन्दा बढी शरणार्थी पुनर्वास भए पनि आफ्नो देश फर्कन पाउने आशामा उनीहरु रहेको उहाँको भनाइ छ ।

‘‘शिविरको कष्टकर बसाइ सहन नसकेर विदेशिएकाहरु र अहिले पनि शिविरमा रहेका शरणार्थीहरुका लागि स्वदेश फिर्तीको विकल्प खुला हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’’ पौडेलले भन्नुभयो । दातृ निकायहरुले शरणार्थीहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएका सहयोग रोकेपछि शिविरमा रहेका शरणार्थीहरुको दैनिकी कष्टकर रहेको उहाँको भनाइ छ ।

बेलडाँगी बस्ती व्यवस्थापन समितिका सचिव सन्चहाङ सुब्बाका अनुसार शिविरमा ज्येष्ठ र फरक क्षमता रहेका नागरिकहरुको सङ्ख्या धेरै रहेको जनाउँदै यसको व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारले ठोस निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । हाम्रो चाहना भनेको नै स्वदेश फिर्ती हो र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ, उहाँको भनाइ छ ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको पालना गर्न पनि शरणार्थीहरुको माग छ । घोषणापत्रको १३ नम्बर बुँदामा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो देशको सिमानाभित्र आवतजावत गर्ने तथा बसोवास गर्न पाउने स्वतन्त्रताको अधिकार र प्रयेक व्यक्तिलाई आफ्नो देश वा अन्य कुनै पनि देश छोड्न पाउने र आफ्नो देश फर्कन पाउने अधिकार हुनेछ, भन्ने उल्लेख छ ।

मानव अधिकारकर्मी प्राध्यापक जय श्रेष्ठले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो । शरणार्थीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लाग्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । भुटानी शरणार्थी समस्या सामधानका लागि नेपाल सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सन् २००७ देखि तेस्रो मुलुक पुनर्वासको बाटो खुला भएको थियो । हाल शिविरमा रहने शरणार्थीहरुको सङ्ख्या ठ्याक्कै भन्न नसकिए पनि साढे ६ हजार हाराहारीमा रहेको बताइँदै आएको छ ।