काठमाडौँ, माघ २२ गते।

 सरकारले उपत्यकाका तीन जिल्लाभित्रका मुद्दाहरू हेर्ने  गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार उक्त उपभोक्ता अदालतको मुकाम काठमाडौंमा रहनेछ। त्यस्तै बैठकले सडक सुरक्षा सम्बन्धी चौथो विश्वव्यापी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन सहभागी हुन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई मोरक्को जान स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ।

सरकारले नापी कार्यालय स्थापना गर्न सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो।

त्यसैगरी सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०८१, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, २०८१, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ र नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०८१ समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।