धनगढी, वैशाख ९ गते ।

कैलालीको टीकापुरमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि ऐन बनाउन लागिएको छ ।

विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा नवीनतम ज्ञान र सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका साथै विज्ञान तथा प्रविधिका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यो ऐन बनाउन लागेको हो । यसले योग्यतम बौद्धिक नेतृत्वको विकास र अध्ययन अध्यापन तथा अनुसन्धानमा समयसापेक्ष ज्ञान र सिप विस्तार गरी शैक्षिक उन्नयनका लागि विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा सर्वसुलभ शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने जनाइएको छ । प्रदेशमा यस प्रकारको विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन बनाउन लागेको जनाइएको छ ।

ऐन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ लाई प्रदेश सभामा पेस गरिसकेको छ । यो विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । ऐन बनेमा टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने प्रदेश सभा सदस्य कैलाश चौधरीले बताउनुभयो । “विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना बनिसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “ऐन बनेपछि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउँछ ।”

नेपालको संविधानको अनुसूची ६ को क्रमसङ्ख्या ८ मा प्रदेश विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको रहेको भन्ने व्यवस्थालाई टेकेर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विधामा गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानद्वारा उच्च एवं मध्यमस्तरीय जनशक्ति तयार गर्न टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । यसले परम्परागत ज्ञान, सिप र अभ्यासलाई अध्ययन अनुसन्धान गरी वैज्ञानिक रूपमा प्रवर्धन गर्न र नवीनतम ज्ञान एवं प्रविधिको विकास तथा विस्तार गरी मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने जनाइएको छ ।

यो विश्वविद्यालय स्वशासित र सङ्गठित संस्था रहने जनाइएको छ । यसै गरी प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारको प्रयोग गरी कर्तव्य पालना र दायित्व निर्वाह गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको सङ्गठनात्मक संरचनामा संरक्षक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद्, सङ्काय, महाविद्यालय, सल्लाहकार परिषद् र तोकिएबमोजिमका अन्य निकाय रहने जनाइएको छ । यसै गरी विश्वविद्यालयमा कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, रजिस्ट्रार, सङ्काय निर्देशक, महाविद्यालय प्रमुख र तोकिएबमोजिमका अन्य पदाधिकारी रहने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।