काठमाडौँ, २८ असोज : नेपाल सरकार र आन्दोलनरत पालिकाका कर्मचारीबीच १९ बुँदे सहमति भएपछि पालिकाका कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित भएको छ । विभिन्न माग राखेर विगत १४ दिनदेखि काठमाडौँमा आन्दोलनरत कर्मचारी र सरकारबीच गए राति सहमति भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको कर्मचारीको सेवा सर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने, स्थानीयका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समावेश गर्नुपर्ने मागमा प्रदेश कानुन निर्माण गर्दा मन्त्रालयले पहल गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको पद रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस्तो पदमा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षसम्म सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटाउने व्यवस्था समावेश गर्न उपयुक्त हुने गरी सहमति जुटेको छ ।

यसैगरी सङ्घ, प्रदेश र पालिका तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । सरकार र आन्दोलनरत पालिकाका कर्मचारीको सहमति भएसँगै गए रातिदेखि आन्दोलन फिर्ता भएको वार्ता टोलीका संयोजकसमेत रहनुभएका प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो ।

सङ्घीय निजामती विधेयकमा आफूहरूलाई विभेद गरेको भन्दै कर्मचारी विगत १४ दिनदेखि काठमाडौँमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए । वार्ता टोलीमा आन्दोलनरत कर्मचारीका तर्फबाट दीपक गौतमको नेतृत्वमा टोली बनेको थियो ।