काठमाडौँ, २३ साउन

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ लागू भएको १७ वर्ष वितिसक्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।ऐनमा ‘सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको किसिमको सार्वजनिक सवारीसाधनमा सम्बन्धित सवारीधनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुई सिट सुरक्षित राख्नु पर्नेछ र निजलाई यात्रु भाडादरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ’, भनिएको छ । तर यो प्रावधानकोे प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

सिन्धुलीका ६९ वर्षीयले वीरबहाुर मगरले आफूले अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायातमा छुट नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ,“सहचालकसँग भाडा छुटको कुरा गर्दा उल्दै झपार्ने गर्दछन् ,अतिपय अवस्थामा गाली समेत गर्दछन् । ” सहचालकले ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडामा छुट दिनेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको जनाउँदै पूरै भाडा माग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

ऐनमा व्यवस्था भए पनि ज्येष्ठ नागरिक न त ज्येष्ठ नागरिक सिटमा बस्न पाएका छन्, न भाडामा ५० प्रतिशत छुट नै भएको छ । ऐनमा ‘सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले नेपाल सरकारले तोकेको सङ्ख्याका ज्येष्ठ नागरिकले त्यस्तो संस्थामा उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने छ’, भनिएको छ । तर यो व्यवस्थाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वनय हुनसकेको छैन ।

राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायात र स्वास्थ्योपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनिए पनि व्यवहारिकरूपमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाउँदै कार्यान्वयनका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । ऐनमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रत्येक संस्थाले ज्यष्ेठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ र खानेपानी, बिजुली, टेलिफोनलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने अन्य संस्थाले सेवा प्रदान गर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ र ज्येष्ठ नागरिकलाई समय–समयमा अन्य छुट र सुविधा दिन सक्नेछ पनि भनिएको छ ।

यी कानुनी व्यवस्थाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । महासङ्घका अध्यक्ष छत्रबहादुर प्रधानले ऐन ल्याएपछि कार्यान्वयन भए÷नभएको बारेमा खोजीनीति गर्ने काम पनि राज्यको हो भन्नुभयो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हकः “ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ”, भनी ज्येष्ठ नागरिकको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गरिएको छ